Rajasthan Cabinet Decision 2026

Rajasthan Cabinet Decision 2026: राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इन फैसलों का असर आम नागरिकों, सरकारी कर्मचारियों, महिलाओं, दिव्यांग कर्मचारियों और सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं पर पड़ सकता है।

आगामी पंचायत निकाय चुनावों से पहले हुई कैबिनेट बैठक में राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल-2026 के ड्राफ्ट और द राजस्थान ट्रीज (प्रोटेक्शन) बिल-2026 को मंजूरी देने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए पद त्याग के समय प्रशिक्षण खर्च की वसूली, पदोन्नति में अनुभव की अवधि में 2 वर्ष की छूट, मृत सरकारी कर्मचारी की पुत्रवधू को अनुकम्पा नियुक्ति का अवसर, दिव्यांग कर्मचारियों के पदोन्नति लाभ और जनजाति क्षेत्र में वार्डन भर्ती से जुड़े फैसले लिए गए हैं।

राजस्थान कैबिनेट के 9 बड़े फैसले (Rajasthan Cabinet Decision 2026)

1. राजस्थान में UCC बिल-2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी

राजस्थान सरकार ने Uniform Civil Code (UCC) Bill-2026 के ड्राफ्ट को कैबिनेट से मंजूरी दी है। राजस्थान में समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार की ओर से पहले ही जनता से सुझाव मांगे गए थे। आधिकारिक UCC पोर्टल पर सुझाव की प्रक्रिया भी संचालित की गई थी।

UCC का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और अन्य नागरिक मामलों से जुड़े कानूनों में एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ना है। Rajasthan Cabinet Decision 2026 का महत्वपूर्ण dicision है

महत्वपूर्ण: अभी इसे राजस्थान में UCC कानून लागू होने के रूप में नहीं समझना चाहिए। कैबिनेट से ड्राफ्ट को मंजूरी मिलना और विधानसभा से विधेयक पारित होकर कानून बनना अलग-अलग चरण हैं।

2. Tree Protection Bill-2026 को मंजूरी

राजस्थान सरकार ने The Rajasthan Trees (Protection) Bill-2026 को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य राज्य में महत्वपूर्ण वृक्षों के संरक्षण को मजबूत करना है।

खास तौर पर राजस्थान की पहचान से जुड़े खेजड़ी जैसे पेड़ों के संरक्षण को लेकर यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण और राजस्थान की पारंपरिक वनस्पति को बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

3. पद त्याग करने पर कर्मचारियों से प्रशिक्षण खर्च की वसूली नहीं होगी

Rajasthan Cabinet Decision 2026 के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत का फैसला किया गया है।

Rajasthan Cabinet Decision 2026 के नए प्रावधान के अनुसार राजपत्रित पद पर नियुक्ति के बाद प्रशिक्षण के दौरान या प्रशिक्षण समाप्त होने के दो वर्ष की अवधि में पद त्याग करने पर केवल प्रशिक्षण खर्च की वसूली किए जाने का प्रावधान रखा गया है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशिक्षण के दौरान दिए गए वेतन-भत्तों की वसूली नहीं की जाएगी।

इसी प्रकार राज्य या केंद्र सरकार के विभागों अथवा उपक्रमों में नई नियुक्ति के फलस्वरूप प्रशिक्षण के दौरान भुगतान किए गए वेतन-भत्तों के साथ प्रशिक्षण खर्च की वसूली से भी राहत दी गई है।

यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है जो बेहतर सरकारी नौकरी मिलने के बाद अपनी वर्तमान नौकरी छोड़ना चाहते हैं।

4. मृत सरकारी कर्मचारी की पुत्रवधू भी अनुकम्पा नियुक्ति की पात्र

Rajasthan Cabinet Decision 2026 के अनुसार सरकार ने मृत सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को राहत देते हुए पुत्रवधू को भी अनुकम्पा नियुक्ति के लिए पात्र बनाने का निर्णय लिया है।

इसका उद्देश्य मृत कर्मचारी के परिवार को आर्थिक संकट से बचाने और परिवार के भरण-पोषण में सहायता करना है।

यानी पात्र परिस्थितियों में अब मृत सरकारी कर्मचारी की पुत्रवधू को भी अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ मिल सकेगा।

5. महिला एवं बाल विकास विभाग के सेवा नियमों में संशोधन

Rajasthan Cabinet Decision 2026 में महिला एवं बाल विकास विभाग सेवा नियमों में भी महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं।

संशोधन के तहत विभाग में पदोन्नति के अवसरों को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त पदोन्नति अवसरों का प्रावधान किया गया है। इससे विभागीय कार्यों में बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण और पदोन्नति के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।

इसके साथ ही महिला कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण राहत दी गई है।

सरोगेसी के मामलों में सुरोगेट मदर के लिए 180 दिन तथा कमीशनिंग मदर के लिए 90 दिन का मातृत्व अवकाश दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव में भी बदलाव किया गया है, जिसके तहत इसे एक कैलेंडर वर्ष में 3 के स्थान पर 6 चरणों में स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है।

6. सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए अनुभव में 2 वर्ष की छूट

Rajasthan Cabinet Decision 2026 में राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति से जुड़ा बड़ा फैसला किया है।

वर्ष 2026-27 में पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव/सेवा अवधि में 2 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है। इससे उन कर्मचारियों को फायदा मिल सकता है जो केवल आवश्यक अनुभव अवधि पूरी नहीं होने के कारण पदोन्नति से वंचित थे।

हालांकि यह छूट सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से लागू नहीं होगी। जिन कर्मचारियों को वर्ष 2023-24, 2024-25 या 2025-26 में ऐसी छूट का लाभ पहले ही मिल चुका है, उन्हें नई छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

7. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2026

Rajasthan Cabinet Decision 2026 में राजस्थान सरकार ने राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2026 को भी मंजूरी दी है।

इस बदलाव के तहत सरकारी सेवा में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

निर्णय के अनुसार पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों को दिए जाने वाले आरक्षण का लाभ 30 जून 2016 से नॉशनल बेनिफिट के साथ दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

इसका उद्देश्य पुराने मामलों में पदोन्नति से जुड़े लंबित लाभों को पूरा करना है।

8. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में वार्डन भर्ती का रास्ता साफ

Rajasthan Cabinet Decision 2026 राजस्थान के जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के छात्रावासों में वार्डन पदों पर भर्ती का रास्ता अब और स्पष्ट हुआ है।

सरकार ने राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2001 में संशोधन को मंजूरी दी है।

इसके तहत छात्रावास अधीक्षक/वार्डन से जुड़े पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

सरकार के इस फैसले से जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के छात्रावासों में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है।

पहले इन पदों पर कई जगह शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर शिक्षकों को लगाया जाता था। वर्ष 2025 में भी सरकार ने छात्रावासों के लिए नए कैडर और लगभग 470 वार्डन की सीधी भर्ती की दिशा में प्रक्रिया की जानकारी दी थी।

9. राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 में संशोधन

Rajasthan Cabinet Decision 2026 राजस्थान सरकार ने राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 में भी संशोधन को मंजूरी दी है।

संशोधन के बाद वन विभाग में विभिन्न पदों पर पदोन्नति का रास्ता आसान होगा। इसमें सहायक वनपाल से वनपाल तथा संबंधित पदों पर पदोन्नति के अवसरों को लेकर प्रावधान किए गए हैं।

इससे वन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है।

सरकारी कर्मचारियों और युवाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं ये फैसले?

Rajasthan Cabinet Decision 2026 के इन फैसलों को मुख्य रूप से तीन वर्गों के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है—

सरकारी कर्मचारी: पदोन्नति में 2 वर्ष की अनुभव छूट और पद त्याग के समय प्रशिक्षण खर्च की वसूली से जुड़ी राहत महत्वपूर्ण है।

महिला कर्मचारी: सरोगेसी और चाइल्ड केयर लीव से जुड़े प्रावधान महिला कर्मचारियों के लिए उपयोगी हैं।

सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवा: जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में वार्डन भर्ती का रास्ता खुलने और सेवा नियमों में संशोधन से भविष्य में भर्ती के अवसर बढ़ सकते हैं।

क्या राजस्थान में UCC लागू हो गया है?

नहीं। फिलहाल इसे UCC लागू होना नहीं कहा जाना चाहिए। सरकार ने UCC बिल-2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है। आगे विधायी प्रक्रिया के बाद ही इसके लागू होने की स्थिति स्पष्ट होगी।

राजस्थान सरकार के आधिकारिक UCC पोर्टल पर भी UCC को लेकर सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

निष्कर्ष

Rajasthan Cabinet Decision 2026 में राजस्थान सरकार के इन फैसलों में सरकारी कर्मचारियों, महिलाओं, दिव्यांग कर्मचारियों और सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं।

विशेष रूप से पदोन्नति में 2 वर्ष की छूट, मृत सरकारी कर्मचारी की पुत्रवधू को अनुकम्पा नियुक्ति, पद त्याग पर प्रशिक्षण खर्च की वसूली से राहत और वार्डन भर्ती का रास्ता साफ होना कर्मचारियों एवं युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है।

वहीं UCC Bill-2026 और Tree Protection Bill-2026 से जुड़े फैसले राज्य की आगामी कानून और पर्यावरण नीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी उपलब्ध सरकारी/विश्वसनीय समाचार स्रोतों और प्राप्त कैबिनेट निर्णयों के आधार पर तैयार की गई है। नियमों के अंतिम लागू होने की स्थिति के लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक अधिसूचना को प्राथमिकता दें। Rajasthan Cabinet Decision 2026 के अभी प्रस्ताव रखे गए हैं लागू नहीं

Rajasthan Cabinet Decision 2026 के महत्वपूर्ण लिंक

Rajasthan Cabinet Decision 2026 से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रश्न

1. राजस्थान कैबिनेट के 2026 के प्रमुख फैसले क्या हैं

राजस्थान कैबिनेट के प्रमुख फैसलों में UCC बिल-2026 के ड्राफ्ट, Tree Protection Bill-2026, सरकारी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में 2 वर्ष की अनुभव छूट, अनुकम्पा नियुक्ति और विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन शामिल हैं।

2. क्या राजस्थान में UCC लागू हो गया है?

नहीं। फिलहाल UCC बिल-2026 के ड्राफ्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। कानून लागू होने के लिए आगे की विधायी प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है।

3. पद त्याग करने पर सरकारी कर्मचारियों से क्या वसूली होगी?

नए निर्णय के अनुसार निर्धारित परिस्थितियों में पद त्याग करने पर प्रशिक्षण खर्च की वसूली नहीं की जाएगी और प्रशिक्षण के दौरान मिले वेतन-भत्तों की वसूली भी नहीं की जाएगी।

4. पदोन्नति के लिए अनुभव में कितने साल की छूट मिली है?

वर्ष 2026-27 में पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव अवधि में 2 वर्ष की छूट देने का निर्णय किया गया है। इसकी पात्रता संबंधित नियमों और शर्तों के अनुसार होगी।

5. क्या मृत सरकारी कर्मचारी की पुत्रवधू को अनुकम्पा नियुक्ति मिल सकती है?

हां। सरकार ने पात्र मामलों में मृत सरकारी कर्मचारी की पुत्रवधू को भी अनुकम्पा नियुक्ति के दायरे में शामिल करने का निर्णय किया है।

6. दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या फैसला हुआ है?

राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2026 के तहत सरकारी सेवा में दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण के लाभ से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

7. राजस्थान में वार्डन भर्ती को लेकर क्या फैसला हुआ है?

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के छात्रावासों में वार्डन पदों पर भर्ती का मार्ग प्रशस्त करने के लिए संबंधित सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है।

8. महिला कर्मचारियों के लिए क्या बदलाव किए गए हैं?

महिला एवं बाल विकास विभाग के सेवा नियमों में संशोधन के साथ चाइल्ड केयर लीव और सरोगेसी से जुड़े मातृत्व अवकाश के प्रावधानों में बदलाव किया गया है।

9. राजस्थान Tree Protection Bill 2026 क्या है?

यह राजस्थान में पेड़ों के संरक्षण से संबंधित प्रस्तावित कानून है। कैबिनेट ने इसके ड्राफ्ट को मंजूरी दी है। इसके अंतिम प्रावधान विधायी प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्पष्ट होंगे।

10. Rajasthan Cabinet Decision 2026 की आधिकारिक जानकारी कहां मिलेगी?

कैबिनेट के निर्णयों और संबंधित नियमों की अंतिम एवं प्रमाणिक जानकारी राजस्थान सरकार और संबंधित विभागों द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचनाओं में देखी जा सकती है।